प्रत्येक विधानसभाओं के धार्मिक, सामाजिक संगठनों, एन जी ओ, व्यवसाई, शासकीय कर्मचारियों एवं विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर उनके सुझाव संग्रहित किए जाने की योजना है